विनाअनुदानित शाळांना निधीची तरतूद करा, अनुदान द्या
महिलादिनी जेलभरो; जिल्ह्यातील शिक्षक सहभागी होणार, राज्यभरात निदर्शने
राधानगरी - अरविंद पाटील
14 ऑक्टोंबर च्या शासन निर्णयानुसार वाढीव टप्पा अनुदान प्राप्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा संघटनेने गेले पाच महिन्यांपासून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले. परंतु शासन याबाबत चालढकल करत असून उद्या 8 मार्च जागतिक महिला दिन रोजी कोल्हापुरात या शिक्षकांकडून जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील, शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी राज्यभरात निदर्शने करणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिली. दरम्यान याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद करून शासन निर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष शिवाजी कुरणे,केदारी मगदूम, सुभाष खामकर, अनिल ल्हायकर, शशिकांत खडके,अरविंद पाटील,नेहा भुसारी,सचिन मरळीकर, भाग्यश्री राणे, उत्तम जाधव, सुनील भांडवले,संतोष पाटील, शीतल जाधव, सचिन पाटील, तानाजी पाटील, मुकुंद चव्हाण, सावंता माळी, शिवाजी गायकवाड, दिग्विजय कांबळे, एस आर साळूखे जयदीप चव्हाण, अतुल पाटील, उच्च माध्यमिक चे राज्य निमंत्रक संजय लश्करे सचिव डॉ.चंद्रकांत बागणे, जिल्हाध्यक्ष भारत शिरगावकर, जयसिंग जाधव, रेश्मा सनदी, रत्नाकर माळी, आदिसह सर्व शिक्षकांनी केली आहे.
शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना वाढीव टप्पा 10 ऑक्टोबर च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केला. त्याचा शासन निर्णय 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी काढण्यात आला,परंतु 5 महिने झाले तरी अध्याप ही शासन हालचाल करताना दिसत नाही. खरे तर हिवाळी अधिवेशनात याचा निधी मंजूर होणे आवश्यक होते, परंतु राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला, पण आता सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 14 ऑक्टोबर च्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन निधी मंजूर होणे आवश्यक आहे यासाठी राज्यभरात सर्वच विधानसभा व विधानपरिषद यांच्या मधील आमदारांनी तशी पत्रे सरकारला दिली आहेत.
गेल्या 25 वर्षांपासून शिक्षक अर्धपोटी राबतोय पण शासनाला दिसत नाही. आम्ही फक्त समाज घडवायचा का ? आम्ही खायचे काय ?आमची कुटूंबे जगवणार कशी ? एवढे होऊन ही हक्काच्या वेतनासाठी आम्हा शिक्षकांना महिलांचा सन्मान असणाऱ्या जागतिक महिला दिनी रस्त्यावर उतरून झगडावे लागत आहे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, अशी खदखद शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाच्या या आडमुठी भूमिकेमुळे महिला शिक्षकांसह हे शिक्षक जेलभरो आंदोलन करणार आहेत.
" तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला अर्थमंत्र्यांची केराची टोपली"
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव टप्पा अनुदान मंजुरीची प्रतीक्षा लागली होती. तब्बल 75 दिवसांपासून कोल्हापूर येथे आंदोलन सुरू होते. त्यांच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा,’ अशी मागणी आजी माजी खासदार , आमदार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा प्रस्तावित निधीसह मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करा असे शासनास सांगितले होते परंतु त्यांच्या आदेशाला अर्थमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवली.
